कानपुर । किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में मोहम्मद उस्मान नगर अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा । ज्ञापन के दौरान कहा कि किसान विरोधी तीनों आध्यादेशों की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं की फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड ई कॉमर्स इस कानून के लागू होने से कोई भी पैन कार्ड धारी किसानों की फसल खरीद सकेगा और अगर पैसों के लेनदेन का विवाद होगा तो एस0डी0एम सुनवाई करेगा और अपील आदि भी डीएम व संयुक्त सचिव स्तर आधार सरकार नियंत्रण अधिकारी द्वारा ही होगी सिविल कोर्ट नहीं जा सकेंगे सरकार मंडियों को खत्म करना चाहती है अगर मंडी के द्वारा किसानों की फसल की खरीद बिक्री नहीं हुई तो एसएमपी रेट सरकार लागू नहीं कर पाएगी किसानों को सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित मूल्य भी नहीं मिल पाएगा मंडी में होने वाला व्यापारी का कंपटीशन भी खत्म हो जाएगा किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा पहले जमीनों की तरह ही बड़े व्यापारी औने पौने दामों में किसानों की फसल खरीद लेंगे व्यापारी मनमर्जी तरीके से किसानों के साथ लूट चलेगा । अमेंडमेंट इन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 इस कानून के लागू होने से जब सरकार भंडारण की सीमा खत्म कर देगी तब बड़े व्यापारी किसान की फसल आने पर किसानों की भंडारण क्षमता ना होने के कारण सस्ती रेट में भंडारण कर लेंगे । दा फार्मर्स एग्रीमेंट ओंन प्राइस आससुरांस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनस इस कानून के बाद औद्योगिक कराने किसानों से उनकी उपज किस संबंध में पूर्णता करार तक उन्हें खाद बीज हेतु आर्थिक मदद के नाम पर और फसल आने पर गुणवत्ता की आड़ में छोटे किसानों का शोषण करें । प्रांतीय प्रवक्ता सुरेश गुप्ता ने कहा कि यह तीनों अध्यादेश ही किसान विरोधी है इनके लागू होने के बाद किसानों का व्यापारियों व बड़े घरानों द्वारा उत्पीड़न होना शुरू हो जाएगा किसानों की हालत जमीदारों और ईस्ट इंडिया दौर से भी ज्यादा खराब हो जाएगी ।
ज्ञापन के दौरान प्रांतीय प्रवक्ता सुरेश गुप्ता, नगर अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान,अश्वनी त्रिवेदी,शाकिर अली उस्मानी,निसार अहमद,मोहम्मद जावेद आदि लोग मौजूद रहे ।
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