अधिवक्ता पेंशन योजना की मांग को लेकर दिया ज्ञापन

आज़म महमूद/अकबर

कानपुर । आज 18/7/19 को जनवादी अधिवक्ता एसोसिएशन ने नेतृत्व में अधिवक्तागण जिलाधिकारी कार्यालय अधिवक्ता पेंशन योजना की मांग को ले कर ज्ञापन देने पहुंचे । जिस के बारे में जानकारी देते हुए पंं० रवींद्र शर्मा ने कहा की समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले अधिवक्ता वर्ग की सामाजिक सुरक्षा की ओर मुख्यमंत्री योगी ध्यान दें और अधिवक्ता पेंशन योजना लागू करें जिसके अंतर्गत 65 वर्ष की आयु और 35 वर्ष की वकालत कर चुके अधिवक्ताओं को रिटायरमेंट की शर्त पर रुपया 10000 प्रतिमाह पेंशन दी जाए। अधिवक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत 25 वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि रुपया 125000 को बढ़ाकर 1000000 किया जाए और 30 वर्ष की उम्र तक पंजीकृत होने वाले युवा अधिवक्ताओं को रुपया 10000 प्रतिमा 3 वर्षों तक प्रोत्साहन राशि दी जाए। इन योजनाओं के सुलभ क्रियान्वन हेतु बजट में निश्चित राशि का बजटीय प्रावधान किया जाए। हाजी वसीक एडवोकेट ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी कि 60 वर्ष तक के दिवंगत अधिवक्ताओं को मिलने वाले लाभ के लिए उम्र सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष तथा नवागन्तुक अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक किताबों के लिए रुपया 5000 प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। अपनी घोषणा को तत्काल प्रभाव से लागू करें ताकि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। डीएम के प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट कानपुर नगर रवि प्रकाश श्रीवास्तव जी ने आकर ज्ञापन प्राप्त किया और कहा कि आपका ज्ञापन डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया जाएगा ।ज्ञापन देने वालो में प्रमुख रूप से पं०रवींद्र शर्मा, फिरोज आलम, रामाश्रय त्रिपाठी, अश्वनी आनंद, पी के चतुर्वेदी, पंकज गौतम, शैलेश त्रिवेदी, जयंत जायसवाल, राजेश कुमार, शारदानंद शर्मा, विजय कुमार, श्याम चंदेल, यश शुक्ला, नीरज त्रिपाठी, राकेश सत्यार्थी, शाहिद जमाल, केके यादव आदि लोग मौजूद रहे।