गुजारा भत्तो की वसूली को अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई में शामिल करने की मांग

कानपुर । अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति ने मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद को ई मेल भेज जिला न्यायालयों में हो रही अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई में गुजारा भत्तो की वसूली को शामिल किए जाने की मांग की ।
बैठक में बोलते हुए संयोजक पं०रवीन्द शर्मा ने बताया प्रदेश की वो महिलाएं जिनका भरण पोषण स्वीकृत गुजारा भत्तों की वसूली के मुकदमों से प्राप्त धन से हो रहा था लाक डाउन के कारण उक्त धनराशि की वसूली न हो पाने से उनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक़ खराब हो गई है मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश से जिला न्यायालयों मेंअति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई हो रही है जिनमे गुजारा भत्तो की वसूली के प्रकरणों को भी शामिल किया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि गुजारा भत्तो की वसूली न हो पाने से वसूली पर आश्रित महिलाओ की हालत चिंताजनक है अति आवश्यक सुनवाई में वसूली मामलों को शामिल किया जाना जरूरी है।सर्वसम्मति से तय होने पर तत्काल ईमेल भेज मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद से गुजारा भत्तो की वसूली को अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई में शामिल करने की मांग की ।
प्रमुख रूप से अविनाश बाजपेई पूर्व अध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन,एस के सचान,बसंत लाल गुप्ता,जयंत जयसवाल, सोमेंद्र शर्मा,प्रदीप गुप्ता,विनय मिश्रा,अशोक पासवान,प्रणवीर सिंह,विजय त्रिवेदी,मोहित शुक्ला,शिखर चंद्रा,शिवम अरोड़ा, संजीव बाजपेई,विक्रम सिंह,मानवेंद्र जोशी,जे एम दयाल,के के यादव आदि रहे ।