जम्मू कश्मीर कि आज़ादी की दूसरी वर्षगांठ पर विशेष

मोदी का खुल सकता है खज़ाना जम्मू कश्मीर की खुशहाली में

बड़ी तादाद में नोकरियों,लोन, से लेकर तमाम योजनाए नए वर्ष में

जम्मू कश्मीर में धारा 370 अनुच्छेद हटने की दूसरी बरसी पूर्ण हो जाने पर केंद्र सरकार इस अवसर पर इस राज्य के लोगो को और बड़ी और नई सौगाते दे सकती है।
जिसके लिए सारी तैयारियां हो रही हैं,
जिस से केंद्र सरकार यहां की बेरोज़गारी डोर दूर करने के लिए और भी ठोस निर्णय ले सकती है।
जिस में राज्य के विकास में गाओं की ओऱ के कार्यक्रमो में तेज़ी आ सकती है,
जहाँ तक सरकार की बात है,तो वो यहाँ पूरी तरह से लोकतंत्र की निष्पक्ष सरकार देने के लिए इस राज्य को विकास कि दृष्टि से अन्य राज्यों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही प्रोत्साहन दे सकती है।

जहा की हर तैयारियों का जायज़ा उप राज्यपाल मनोज सिन्हा खुद ले रहे हैं।
आपको बताते चले कि मनोज सिन्हा ने पूर्व मे ही यहाँ ‘बैक टू विलेज ‘ कार्यक्रम चला रखा है,
जिसमे गाँव के 50,000 युवाओं को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य है।जिसमे अब तक 19,000 युवक युवतियों को वित्तीय मदद दी जा चुकी है।
सारी सहायता पारदर्शी रहे,इसके लिए शासन ने बाक़ायदा टेंडर के माध्यम से ही वित्तीय सहायता का प्रारूप तैयार किया है।
इतना ही नही स्थानीय युवाओं की नियुक्ति के लिए बाक़ायदा ‘अधिनस्त सेवा भर्ती बोर्ड’ बनाया गया है।
जिसकी मोनिटरिंग स्वयम उप राज्यपाल कर रहे हैं।
इस भर्ती बोर्ड के माध्यम से लगभग 18,000 युवाओं के लिए नॉकरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जिसमे राज्य में बड़ी संख्या में प्रथम चरण में यहां की बेरोज़गारी दूर होगी,
वही स्वतन्त्र राज्य खुशहाली की ओर बढ़ेगा ।
इन दो वर्षों के केंद्र सरकार की योजनाओं पे गौर किया जाए तो यहां के लोगो के अंदर से दहशत निकले इसके लिए इस राज्य में पहले ही पंचायती राज्य के तहत 3,650 सरपंच 33,000 पंच लोकतन्त्र के निष्पक्ष चुनाव से चयनित किये जा चुके हैं,यह सब केंद्र सरकार इस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए करती चली आ रही है।
इतना ही नही धारा 370 हटने के दूसरे वर्ष में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा का जो लक्ष्य है वह इस राज्य के विकास में नींव का पत्थर साबित होने वाला है,
जिसमे नया चरण “गाओं की ओर ” होगा।
इस चरण में जम्मू कश्मीर बैंक पचास हज़ार युवाओं को लोन देने जा रही है,
जिस में अब तक 19,600 युवाओं को तीन सौ चालीस करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है,
इसी योजना के अंतर्गत राज्य की पूर्ण खुशहाली के लिए 25 हज़ार नॉकरियाँ देने लक्ष्य भी शामिल है।
राज्य के विकास में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो,इसके लिए निर्माण कार्य से पूर्व टेंडर प्रक्रिया की शर्तें पूरी करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है,
इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर प्रधानमंत्री विकास् पैकेज से 58,627 करोड़ से चल रही 54 योजनाओं में 26 फीसद बजट और बढ़ाया गया है ,
चालू योजनाए जिसमे 7 केंद्र की व 13 संघ राज्यों की ओरियोजनाएँ थी जिसमे 8 परियोजनाएं सम्पूर्ण होने की ओर अग्रसर हैं।
राज्य के विकास के लिए बिजली की महत्वपूर्ण आवयश्कता को देखते हुए बिजली उतपादन से लेकर अन्य तमाम कार्य युद्धस्तर पर पूरे किए जा रहे हैं।
जिसमे कृषि छेत्र में इसके इस्तेमाल का पूरा ध्यान दिया गया है, शहरी वा ग्रामीण व ग्रामीण इलाक़ों को भी विकसित करने में पूरा ध्यान दिया जा रहा है।
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ज़मीनों के कानून में हुए परिवर्तन से उद्योग पति
उद्योग लगाने की ओर अग्रसित हैं।