जीएसटी के साथ टीसीएस का विरोध

कानपुर । अक्टूबर से जीएसटी के साथ टीसीएस लेने के विरोध में आज समाजवादी पार्टी व्यापार सभा व उत्तर प्रदेश प्रान्तीय व्यापार मण्डल के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिनिधि मंडल ने सपा व्यापार सभा प्रदेश महासचिव व प्रान्तीय व्यापार मण्डल के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता व प्रान्तीय व्यापार मण्डल कानपुर नगर अध्यक्ष जितेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में संगठन से जुड़े व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के नाम सम्बोधित ज्ञापन मंडलायुक्त कार्यालय में दिया । उन्नाव के व्यापारी भी प्रान्तीय व्यापार मण्डल जिलाध्यक्ष शुभ गुप्ता के नेतृत्व में पहुंचे । ज्ञापन में कहा गया की नोटबन्दी और जीएसटी के बाद महामारी की वजह से हुई तालाबंदी (लौकडाउन) से देश में व्यापारियों,दुकानदारों व उद्यमियों का हाल बहुत बुरा है । इस वक़्त तो कैसे भी व्यापार को बढ़ावा देने में सरकार का ध्यान होना चाहिए न कि नए कड़े नियम या टैक्स कलेक्शन पर । बेहद खेद का विषय है कि इन हालातों में भी केंद्र सरकार अब 1 अक्टूबर से जीएसटी के अलावा टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स(टीसीएस)लेगी जिससे कि व्यापारियों की पूंजी फंसेगी और सप्पलाई चेन टूटेगी । आपकी सरकार के नए नियम के मुताबिक 1 अक्टूबर से 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा का व्यापार करने वाले व्यापारियों को अपने ख़रीददारों से जीएसटी के अलावा 0.1 फीसद टीसीएस भी लेना होगा । ये उस खरीददार से ली जाएगी जिसने उस व्यापारी से साल भर में 50 लाख तक कि खरीददारी की हो।और पैन या आधार कार्ड न देने पर यह 10 गुना बढ़ जाएगी । सोचिये कितना दुखद है की इस वक़्त भी इस तरह के नियम आपकी सरकार बनाना चाहती है । ये व्यापारी विरोधी है महामारी की तालाबंदी से खातों को बेहतर बनाने के लिए अब व्यापारियों का ज़बरदस्ती का नया उत्पीड़न शुरू किया जा रहा है आपकी सरकार द्वारा इस वक़्त ये सब करना देश के लिए नुकसान दायक है । देश के व्यापारियों, दुकानदारों व उद्यमियों को 20 लाख करोड़ के पैकेज से सीधी मदद पहुंचाई जाए । इस वक़्त यह नया बोझ तालाबंदी के बाद देश के व्यापारियों,उद्यमियों व दुकानदारों को निरुत्साहित करने वाला साबित होगा । इस व्यावस्था से चूंकि लंबे समय तक पूंजी फंसेगी इसलिए डीलर अलग अलग जगह से माल लेने को मजबूर होगा जिससे कि सप्लाई चेन टूटेगी और क्रेडिट की पारंपरिक सुविधा । रोज़ 15 हज़ार रुपये तक का व्यापार करने वाले के लिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है।इससे ज़बरदस्ती की जटिलता और इंस्पेक्टर राज को भी बढ़ावा मिलेगा । यह इस वक़्त अव्यवहारिक है ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की गई की वे हस्तक्षेप करके तत्काल ऐसे किसी भी नियम को कम से कम 1 अप्रैल 2022 तक स्थगित करें । साथ ही मांग की गई की देश के व्यापारियों, दुकानदारों व उद्यमियों को 20 लाख करोड़ के पैकेज से कर्ज़ की जगह सीधी मदद पहुंचाई जाए । सपा व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव व प्रान्तीय व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता,प्रान्तीय व्यापार मंडल के कानपुर नगर अध्यक्ष जितेंद्र जायसवाल,उन्नाव जिलाध्यक्ष शुभ गुप्ता,कानपुर नगर महासचिव मनोज चौरसिया,उपाध्यक्ष शेषनाथ यादव,अश्वनी निगम,आशू तिवारी,मुकुल आदि थे ।