न्यायालय प्रवेश में सी०ओ०पी०कार्ड मान्य करने की मांग

हफ़ीज़ अहमद खान
कानपुर । अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति की बैठक दि लायर्स एसोसिएशन में आज प्रदेश भर की हड़ताल और हाथों में लाल पट्टी बांधकर अधिवक्ताओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के संबंध में हुई जिस में बोलते हुए संयोजक पं० रवीन्द्र शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर पूरे देश में अधिवक्ताओं का सीओपी0कार्ड बना था किन्तु जिला न्यायालयों में सुरक्षा के नाम पर अलग से कार्ड बनाया जाना अनुचित है । सी0ओ0पी0कार्ड को ही मान्यता दी जानी चाहिए उसके लिए और अधिवक्ता सामूहिक बीमा योजना का प्रतिवर्ष मिलने वाला 40 करोड़ समय से जारी न करने से 500 से अधिक दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को मिलने वाली हितलाभ धनराशि प्राप्त नहीं हो पा रही है । प्रदेश सरकार ने सामूहिक बीमा योजना की उम्र 60 से 70 वर्ष कर दी किंतु उसके अनुपात में धन जारी न करने से दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को समय से हित लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं सरकार तत्काल सामूहिक बीमा योजना का धन 80 करोड़ जारी करें और जिला न्यायालयों में प्रवेश हेतु सी0ओ0पी0 कार्ड को मान्यता प्रदान हो । इसके लिए हम कानपुर के अधिवक्ताओ ने लाल पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया । प्रमुख रूप से एस० के० सचान ,बनवारी लाल पाल,विनय मिश्रा,मनोज द्विवेदी,राकेश तिवारी,अनूप सचान,सुरेश सचान,मो० कादिर खा,एस०टी ०हुसैन,मो० इमरान,यशू शुक्ला,हरि शुक्ला,सुधीर बाजपेई ,फिरोज आलम आदि रहे।