स्कूल की फीस की माफी को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन

कानपुर । फलक चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट,पेशेंट हेल्थ केयर सोसाइटी एवं दोस्त सेवा संस्थान ने जिलाधिकारी कानपुर कार्यालय का घेराव कर जबरदस्त प्रदर्शन किया । कार्यक्रम संयोजक राकेश मिश्रा एवं महेश्वरी बाबूलाल सारड़ा ने कहा कि पूरे विश्व में वैश्विक आपदा है,परंतु उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक फीस माफी की घोषणा नहीं की । सरकार के निर्देशानुसार जब लोग अपने घरों में बैठ गए ऐसे में वह अपने बच्चों की फीस कहां से दें। सरकार द्वारा 20000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई परंतु आम आदमी के हाथ में 5 किलो राशन के अलावा मध्यम वर्ग के हाथ में ठेंगा आया । सरकार को यदि इन निजी विद्यालयों की इतनी ही चिंता है तो वह प्रधानमंत्री केयर फंड से निजी विद्यालयों की बैलेंस शीट ऑडिट करके उन्हें सम्मानजनक राशि उपलब्ध करा दें एवं उत्तर प्रदेश सरकार न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल के उस आदेश को तत्काल लागू करें जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि सभी सरकारी लोकसेवक अपने पाल्यों को सरकारी प्राइमरी विद्यालय में पठन-पाठन कराना सुनिश्चित करें जिससे प्राइमरी विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार हो सके । कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शामिल है राकेश मिश्रा,महेश्वरी बाबूलाल सारडा,रवि शुक्ला,नवीन अग्रवाल,अजीत खोटे,प्रदीप त्रिपाठी,प्रभात त्रिवेदी,मनीष छुहारा,विकास जायसवाल,कुलदीप गुप्ता,जितेन गुप्ता (पोपी)प्रदीप त्रिपाठी,दीपू नागवंशी,प्रमोद यादव,अमित शुक्ला,ऐश्वर्य वर्मा,विजय तिवारी,दीप्ति,मोना मालिनी, नाजिया,अभिमन्यु, सभी लोक सेवकों के बच्चे सरकारी प्राइमरी विद्यालयों में जस्टिस सुधीर अग्रवाल के निर्णय के अनुसार और पढना सुनिश्चित करें जिससे प्राइमरी विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार हो सके, अमान्य विद्यालयों (विरेंद्र स्वरूप जाजमऊ, वीरेन स्वरूप कल्याणपुर रामा डेंटल के बगल वाला,बिलावल कंगारू किड्स स्कूल सिविल लाइन, कंगारू किड्स स्कूल ,किदवई नगर का संचालन तत्काल बंद किया जाए, विरेंद्र स्वरूप स्कूल ग्रुप के सभी अध्यापक एवं कर्मचारियों को 100% वेतन तत्काल सुनिश्चित कराया जाए, जिलाधिकारी कोष में विरेंद्र स्वरूप स्कूल ग्रुप में 300000 रुपए की सहायता की है उस पैसे से वहां के अध्यापक एवं कर्मचारियों को वेतन दिया जाए, सभी स्कूलों में अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन गठन किया जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता ना हो सके, मर्सी मेमोरियल स्कूल किदवई नगर को शिक्षा के अधिकार के तहत उसकी मैपिंग कराई जाए क्योंकि उक्त विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं है, स्कूली शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी के पत्रांक के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद में तैनात जो कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक एक ही पटल पर व जनपद में तैनात हैं उनका स्थानांतरण किया जाए, जिला बेसिक बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर में 20 वर्षों से भी अधिक समय से मान्यता पटल पर जमे हुए अनिल द्विवेदी कि फर्जी नियुक्त की जांच करने के साथ-साथ उनका सुदूर जिले में स्थानांतरण किया जाए।यह कि जब तक कोरोना की वैक्सीन अभिभावकों के बच्चों को प्राप्त नहीं हो जाती तब तक सभी अभिभावकों को ₹10000 मासिक का न्यूनतम भुगतान प्राइवेट स्कूलों द्वारा सुनिश्चित किया जाए, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की तर्ज पर ऑनलाइन कक्षाओं का शिक्षण शुल्क लिया , विरेंद्र स्वरूप ग्रुप स्कूल,एलेन हाउस ग्रुप स्कूल, डीपीएस स्कूल,चिंतल स्कूल सीलिंग हाउस,स्वराज इंडिया, कैंडीफ्लॉस, बिल्लाबांग कंगारू किड्स स्कूल ,कंगारू किड्स स्कूल, के डी एम ए स्कूल,दून इंटरनेशनल, मर्सी मेमोरियल, सनातन धर्म इत्यादि स्कूलों की 3 वर्षों की बैलेंस शीट का ऑडिट करते हुए इनका सार्वजनिक प्रकाशन करने के उपरांत मानक के अनुसार फीस सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ पवन कुमार तिवारी एवं मान्यता पटल प्रभारी, अनिल द्विवेदी से इस बात का स्पष्टीकरण ले की कानपुर शहर में कितने विद्यालय फर्जी संचालित हो रहे हैं उनकी सूची सार्वजनिक करें ।