कानपुर । उ.प्र.खाद्य पदार्थ उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने प्रदेश के कई जिलों में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के तहत केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा देश व प्रदेश मे”कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020″को लागू होने से उ0 प्र0 में मंडियों के बाहर मंडी शुल्क समाप्त होने व मंडियों के अंदर मंडी शुल्क लागू रहने से गल्ला व सब्ज़ी आदि मंडियों में प्रभावित होते व्यापार को बचाने के लिए मंडियों के अंदर भी मंडी शुल्क पूर्णतया समाप्त करने की मांग के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन ज्ञानेश मिस्र ने जिलाधिकारी को सौंपा,जिलाधिकारी ने मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया,प्रदेश की झांसी सहित कई गल्ला मंडियों में भी मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन ज़िला प्रशासन के माध्यम से दिए गए व मेल,रजिस्ट्री से भेजे भी गए ।
जिलाधिकारी डॉ0 ब्रह्म देव राम तिवारी ने मांग पत्र को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया । झांसी में प्रदेश महामंत्री विनोद व्यास व झांसी गल्ला मंडी अध्यक्ष उमेश गुप्ता के नेतृत्व में मंडी के व्यापारियों ने ज्ञापन दिया व मुख्यमंत्री को रजिस्ट्री से भी ज्ञापन भेजा । इसी तरह बाँदा, उरई,सहरानपुर,सुल्तानपुर,बस्ती,लखीमपुर सहित कुछ ज़िलों में आज व बाकी ज़िलों में कल ज्ञापन दिए जाएंगे । इस अध्यादेश के लागू होने के उपरांत उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम द्वारा संचालित मंडी शुल्क या यूज़र चार्ज लेने वाली प्रदेश की गल्ला व सब्ज़ी मंडियों में कृषि उत्पादों की आवक में भारी कमी आना शुरू हो जाएगी जिससे मंडियों के अंदर व्यापार करने वाले आढतियों व व्यापारियों का व्यापार समाप्त हो जाएगा । कानपुर जिलाधिकारी ज्ञापन देने वालो में प्रमुख रूप से प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय बाजपेई,कानपुर इकाई अध्यक्ष सुनील मिश्र,सरदार गुरुजिन्दर सिंह,रोशन गुप्ता,राजेन्द्र शुक्ल,आशीष मिश्र,सत्यप्रकाश गुप्ता,रजत गुप्ता आदि थे ।
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