कानपुर नगर के मध्य भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से लोहा व्यापार को एक सुनियोजित एवं विकसित स्थान पर स्थानान्तरित करने हेतु वर्ष 1984 में लोहा व्यापार मण्डल के सहयोग से कानपुर विकास प्राधिकरण ने इस्पात नगर परियोजना सृजित की गई जो अनेक दौरो एवं बाधाओं से गुजरते हुए के डी ए की अकणर्मता के कारण आवंटी व्यापारी अपना व्यापार स्थानान्तरित करने में सफल नहीं हो पा रहे है । लगभग 35 वर्षों के एक लम्बे कार्यकाल में के०डी०ए० अभी भी इस्पात नगर के विकास कार्य पूर्ण नहीं करा सकी जबकि लोहा व्यापार मण्डल द्वारा समय-समय पर विकास कार्य पूर्ण कराने के लिये तथा पूर्व में आवंटित भूखण्डो को फ्रीहोल्ड करने का आग्रह करता रहा है । मानचित्र स्वीकृत कराने पर भारी भरकम अनिर्माण शुल्क की मांग के डी ए द्वारा किये जाने के फलस्वरूप मानचित्र भी स्वीकृत नही हो पा रहे है । उसे भी करने में लगभग 35 वर्ष लग गये । के0डी0ए ने विभिन्न विकास कार्यों के लिये धन आवंटित किये । ठेकेदारों को काम दिया गया परन्तु स्थलीय निरीक्षण पर विकास नही पाये गये बल्कि कागज में ही होकर अवशेष रह गये । अवशेष विकास कार्यों की जानकारी मण्डल स्तर समय समय पर दिये गये अनेक पत्रों के माध्यम से दी जाती रही है जिसे आज भी मौका निरीक्षण कर पुष्टि की जा सकती है । योजना नगर निगम को हस्तान्तरित कर केडीए अपूर्ण रह गये विकास कार्यों से अपने को मुक्त करना चाहती है तथा अनिर्माण शुल्क के नाम पर नजायज धन वसूल करना चाहती है । केडीए बोर्ड के उक्त निर्णय लिये जाने की तिथि दिनांक 26.03.2021 तक अनिर्माण शुल्क न लेने का निर्णय करना न्यायोचित होगा ।निवेदन है कि बिना अनिर्माण शुल्क लिये मानचित्र स्वीकृत करने हेतु 06 माह का समय उपलब्ध कराया जाये ताकि आवंटी व्यापारी मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण करा सके और अपना व्यापार स्थानान्तरण कर सके तथा निर्णय की सूचना प्रत्येक आवंटी व्यापारी को के डी ए स्तर से प्रेषित की जाये।

कानपुर । मोहम्मदी यूथ ग्रुप के अध्यक्ष इखलाक अहमद डेविड के नेतृत्व में त्रिपुरा में भाजपा सरकार के संरक्षण में चल रही हिंसा पर नियंत्रण करने व हिंसा के दोषियों पर कार्यवाही को लेकर सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी से मिला व महामहिम राष्ट्रपति के नाम सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा ।
प्रतिनिधि मण्डल जिलाधिकारी विशाख जी से मिला व उनको बताया कि त्रिपुरा में पिछले एक सप्ताह से हिंसा हो रही है मुसलमानों के घरों उनकी दुकानो व धार्मिक स्थलो में तोड़फोड़ के साथ आग के हवाले किया जा रहा है लेकिन त्रिपुरा की भाजपा सरकार हमला करने वालों को ही संरक्षण दे संविधान की शपथ लेकर कानून की धज्जियां उड़ा रही है जो सरकार अपने राज्य के नागरिकों को सुरक्षा नही दे सकती उस सरकार को बर्खास्त कर त्रिपुरा को सेना के हवाले कर देना चाहिए । हिंसा के दौरान अपनी ज़िम्मेदारियों को न निभाने, हिंसा को उकसाने व मूकदर्शक बने रहने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कार्यवाही हो, त्रिपुरा सरकार नागरिकों के आर्थिक नुकसानों की क्षतिपूर्ति करें, धार्मिक स्थलों मस्जिदो-मज़ारो का पुनर्निर्माण कराने के साथ सरकार व पुलिस का रवैया हिंसा को बढ़ावा देने से त्रिपुरा में भय अराजकता का माहौल है जिससे त्रिपुरा के मुसलमान पलायन को मजबूर हो रहे है इनके लिए जो ज़िम्मेदार है उन पर कार्यवाही हो, सोशल मीडिया पर देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे संदेश प्रसारित करने वाले संगठनो और व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो, संविधान की मूल भावना व जिन आदर्शों को लेकर देश के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना की थी त्रिपुरा की हिंसा उसके भी खिलाफ है देश के 20 करोड़ मुसलमानों के साथ अमन पसंद आवाम को भी गहरी चोट पहुंची है उनकी नाराज़गी त्रिपुरा सरकार के साथ केंद्र की मोदी सरकार से भी है, अपने ही देश में मुसलमानों के साथ ऐसी हिंसी गाँधी-नेहरु, अम्बेडकर-कलाम, भगत-अशफाक, पटेल-गफ्फार के देश में त्रिपुरा के मुसलमानों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य व उनके बच्चों पर खराब प्रभाव पड़ रहा है उनमें डर की भावना पैदा हो रही है। प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी विशाख जी को सौपा जिलाधिकारी ने ज्ञापन आज ही राष्ट्रपति भवन भेजने का भरोसा दिया।
प्रतिनिधि मंडल मे मुख्य रुप से इखलाक अहमद डेविड, महबूब आलम खान, अयाज़ अहमद चिश्ती, हाजी सलाउद्दीन अंसारी, मोहम्मद इमरान खान, मुस्लिम आज़ाद, निसार अहमद, सैय्यद नवाब फखरुद्दीन, निसार सिद्दीकी आदि लोग मौजूद थे।