कानपुर । मलिन बस्ती विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप यादव के नेतृत्व में केडीए उपाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा कर कहा कि कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर द्वारा वर्ष 1981 से 1984 मलिन बस्ती अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत 105 बस्तियों को घोषित कर अधिग्रहण किए जाने की कार्रवाई पूर्ण की जा सकती है 1985 मैं विश्व बैंक का हवाला देकर कार्यवाही रोक दी गई और मालिकाना हक गरीबों को नहीं मिल सका लम्बे संघर्ष के बाद वर्ष 2018 में मलिन बस्ती विकास मंच के प्रयासों से शासन ने पुणे कानपुर विकास प्राधिकरण में सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के आदेश कर दिए गए । उसके बाद भी मलिन बस्ती विभाग की ओर से कोई कार्य नहीं हो रहा है अंखियों के लोग अपने मौलिक अधिकार मालिकाना हक से वंचित है काफी लंबे समय से मालिकाना हक की कार्रवाई लम्बित देख शहर के ताकतवर भू माफियाओं द्वारा मलिन बस्ती की भूमि और भंवनो पर कब्जा कर बड़े-बड़े कॉमशियल अपर्टमेटो का निर्माण भी बिना नक्शे के करा दिया है । उदाहरण स्वरूप मलिन बस्ती नूर मोहम्मद का हाता,जरीब चौकी गुलाम अली का हाता,मुस्ताक एंड संस का हाता लाटूश रोड, शिवनारायण का हाता दर्शन पुरवा,अनेक मलिन बस्तियों में भू माफियाओं द्वारा कब्जे करके खरीद बेच कर रहे हैं भूमि भू माफियाओं के कब्जे को चिन्हित करके मुक्त कराए जाने हेतु पूर्व की भांति बैठक ली जाए बस्तियों में सर्वे व नामांतरण के साथ ही डाउन पेमेंट जमा कराने की कृपा की सुनिश्चित की जाए 105 बस्तियों में भी क्रय विक्रय की तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है । ज्ञापन के दौरान शाकिर अली उस्मानी गया प्रसाद वर्मा महेंद्र भाटिया चंद्रबल आदि लौग रहे ।

कानपुर । बिल्हौर घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार वापस लाओ संघर्ष समिति की मीटिंग न्यायिक क्षेत्राधिकार को नगर में जोड़े जाने के जारी हुए गजट के क्रियान्वयन के संबंध में हुई ।जिसमें बोलते हुए पंडित रवीन्द शर्मा ने बताया की वर्ष 2013 से लगातार 6 वर्षों तक चले हमारे संघर्ष को जनहित में पाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल जी द्वारा 14 जून 2019 को जारी राजपत्र( गजट )के द्वारा बिल्हौर घाटमपुर के न्यायिक क्षेत्राधिकार को वापस कानपुर नगर में जोड़ दिया गया था किंतु गजट का कियान्वन ना होने से दोनों तहसीलों के वादकारियों और अधिवक्ताओं को प्रतिदिन 220 से 240 किलोमीटर की कई वाहन बदलकर दुरु यात्रा करनी पड़ रही ।
गजट के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु संघर्ष समिति द्वारा 27- 08 -2019 को हस्ताक्षर अभियान 27-10-19 को भूख हड़ताल 24-02- 20 को द्वारा जिलाधिकारी 28- ,06-20 को द्वारा ईमेल 10-08-20 को द्वारा जिलाधिकारी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन भेजें किंतु फिर भी गजट का क्रियान्वन ना होने पर दिनांक 18 -08-2020 को संघर्ष समिति ने विधायक अमिताभ बाजपेई को जारी गजट के क्रियान्वयन कराने हेतु ज्ञापन दिया था जिस पर अमिताभ बाजपेई द्वारा जारी गजट के क्रियान्वयन हेतु 22-08 -2020 को नियम 301 के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष को पत्र दे प्रश्न पूछा गया विधायक बाजपेई द्वारा मामला विधानसभा के अध्यक्ष के सामने रखे जाने से दोनों तहसीलों के क्षेत्राधिकार को वापस कानपुर नगर में जोड़े जाने हेतु जारी राजपत्र (गजट) कैसी क्रियान्वयन की उम्मीद है इसके लिए हमारी समिति विधायक अमिताभ बाजपेई को बधाई देती है और उनके प्रति आभार व्यक्त करती है अविनाश बाजपेईपूर्व अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन ने कहा कि दोनों तहसीलों का कार्य वापस कानपुर नगर में शुरू होते ही निरंतर 7 वर्षों तक चले संघर्ष में सहयोग करने वाले सभी महानुभावों का संघर्ष समिति सार्वजनिक अभिनंदन करेगी ।
प्रमुख रूप से पं रवीन्द शर्मा राकेश तिवारी पूर्व महामंत्री लायर्स मो कादिर खां,विनय मिश्रा,शशिकांत पांडे,मनोज द्विवेदी,तीनों पूर्व उपाध्यक्ष एस के सचान मो तौहीद अनूप सचान,सुधीर बाजपेई,अनूप शुक्ला,प्रणवीर सिंह,मोहित शुक्ला,शिखर चंद्रा,शिवम अरोड़ा,विजय कुमार आदि रहे ।

कानपुर । मुसलमानों का शरई तौर पर फर्ज़ बनता है कि व मय्यत(मृत शरीर) की तजहीज़ व तकफीन के लिये अपनी काशिश करें और इसमें हरगिज़ कोताही ना करें वरना सख्त गुनाहगार होंगे
कोरोना संक्रमण से मरने वाले मुस्लिम मृतकों की तज़हीज़ व तकफीन(कफन-दफन,अन्तिम क्रियाक्रम) को लेकर हो रही दुश्वारियों के मद्देनज़र जमीअत उलमा उत्तर प्रदेश के अध्य़क्ष और कानपुर के शहर क़ाज़ी मौलाना मुहम्मद मतीनुल हक़ उसामा क़ासमी ने अपने बयान में कहा कि एक मुसलमान के इंतेक़ाल के बाद उसका शरीर वैसे ही क़ाबिले एहतराम है जैसा कि उसकी ज़िन्दगी़ में इसी लिये उसकी तज़हीज़,तकफीन और तदफीन मुसलमानों पर लाज़मी है, अगर कोई भी इस काम को अंजाम ना दे तो पूरा समाज विशेषकर पूरे मुहल्ले के लोग गुनाहगार होते हैं । मौलाना उसामा ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग की कि पूरी तरह से सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुये स्थानीय उलमा की मदद से ऐसी मय्यत(मृत शरीर) की शरई तौर पर तज़हीज़ व तकफीन(कफन-दफन,अन्तिम क्रियाक्रम) किया जाये।
मौलाना उसामा ने मुसलमानों का ध्यानाकर्षित करते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत हो जाती है और स्वास्थ्य विभाग के लोग गुस्ल(स्नान) वग़ैरह की अनुमति ना दें तो अस्पताल वाले लाश को जिस लिफाफे में पैक करके दें उसी को कफन के समान समझा जाये और उसको ऊपर से तयम्मुम कराकर नमाज़े जनाज़ा अदा की जाये और दफन की जाये। मुसलमानों का शरई तौर पर यह फर्ज़ बनता है कि वह मय्यत(मृत शरीर) का अपनी कोशिश भर जो सम्मान कर सकते हैं करें और इसमें हरगिज़ लापरवाही ना करें, वरना सख्त गुनाहगार होंगे। लेकिन बहुत अफसोस और सोचने की बात है पिछले कुछ दिनों में कई स्थानों से ऐसी खबरें आईं कि उपरोक्त संक्रामक रोग से ग्रसित मुसलमान की मय्यत(मृत शरीर) को तज़हीज़ व तकफीन(कफन-दफन, अन्तिम क्रियाक्रम) और मुस्लिम क़ब्रिस्तान में दफन करने में भी रूकावट डाली गईं, यहां तक कि आस-पास के मुसलमानों की तरफ से भी इस पर ऐतराज़ किया गया जो कि बेहद अफसोसनाक है। मुसलमानों पर लाज़िम है कि मय्यत(मृत शरीर) को पूरे सम्मान के साथ गुस्ल(स्नान) अगर मुमकिन हो तो गुस्ल देकर वरना तयम्मुम कराके नमाज़े जनाज़ा पढ़कर दफन करें।
मौलाना उसामा बतलाया कि जमीअत उलमा हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना क़ारी सैयद मुहम्मद उस्मान मंसूरपूरी और मौलाना महमूद मदनी ने हुकूमत और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि समस्त सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुये स्थानीय उलमा की मदद से ऐसी मय्यत(मृत शरीर) की शरई तज़हीज़, तकफीन व तदफीन की इजाज़त की जाये और सारे मुसलमानों विशेषकर कब्रिस्तान की प्रबंध कमेटियों से अपील करते है कि ऐसी मौतों की तदफीन (कफन-दफन) में हरगिज़ रुकावट न डालें और मुसलमान भाई के इस हक को फरामोश न करें। अल्लाह ताला पूरी मानवता को इस महामारी से सुरक्षा प्रदान करे और राहत अता फरमाए। (आमीन)

हफ़ीज़ अहमद खान
कानपुर । अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति की बैठक दि लायर्स एसोसिएशन में आज प्रदेश भर की हड़ताल और हाथों में लाल पट्टी बांधकर अधिवक्ताओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के संबंध में हुई जिस में बोलते हुए संयोजक पं० रवीन्द्र शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर पूरे देश में अधिवक्ताओं का सीओपी0कार्ड बना था किन्तु जिला न्यायालयों में सुरक्षा के नाम पर अलग से कार्ड बनाया जाना अनुचित है । सी0ओ0पी0कार्ड को ही मान्यता दी जानी चाहिए उसके लिए और अधिवक्ता सामूहिक बीमा योजना का प्रतिवर्ष मिलने वाला 40 करोड़ समय से जारी न करने से 500 से अधिक दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को मिलने वाली हितलाभ धनराशि प्राप्त नहीं हो पा रही है । प्रदेश सरकार ने सामूहिक बीमा योजना की उम्र 60 से 70 वर्ष कर दी किंतु उसके अनुपात में धन जारी न करने से दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को समय से हित लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं सरकार तत्काल सामूहिक बीमा योजना का धन 80 करोड़ जारी करें और जिला न्यायालयों में प्रवेश हेतु सी0ओ0पी0 कार्ड को मान्यता प्रदान हो । इसके लिए हम कानपुर के अधिवक्ताओ ने लाल पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया । प्रमुख रूप से एस० के० सचान ,बनवारी लाल पाल,विनय मिश्रा,मनोज द्विवेदी,राकेश तिवारी,अनूप सचान,सुरेश सचान,मो० कादिर खा,एस०टी ०हुसैन,मो० इमरान,यशू शुक्ला,हरि शुक्ला,सुधीर बाजपेई ,फिरोज आलम आदि रहे।