कानपुर । जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्राम अनुसूचित साथी विभाग के जिला अध्यक्ष सुनील बाल्मीकि के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा! जिला अध्यक्ष सुनील बाल्मीकि ने कहा कि आगरा के कासगंज थाना जगदीशपुर में पुलिस हिरासत में हुई अरुण बाल्मीकि की हत्या के विरोध में थानेदार सहित पांच पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी करने की मांग! ज्ञापन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 17 अक्टूबर 2021 को थाना जगदीशपुर के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी हुई जिसका इल्जाम थाने पर सफाई का कार्य कर रहे अरुण बाल्मीकि के ऊपर आरोप लगाया गया और उसको धाने पर लाकर पुलिस द्वारा बहुत ही बर्बरता के साथ मारपीट कर उसको थर्ड डिग्री के द्वारा टॉर्चर किया गया। जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई । जैसा कि हमें विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ की पुलिसकर्मियों के बारे में कुछ अरुण बाल्मीकि अपने परिवार को बताना चाहता था । जिसको छुपाने •के लिए गंभीर तत्वों को बता ना सके इसलिए अरुण बाल्मीकि की एसएचओ सहित पांच पुलिसकर्मियों ने दर्दनाक हत्या कर दीया घोर निंदनीय है । कानून से किसी को खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है । बाल्मीकि समाज आपसे यह मांग करते हैं अपराधी पुलिस कर्मियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके तथा सीबीआई जांच मांग करते हैं । और शोकाकुल परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा व एक स्थाई सरकारी नोकरी दी जाए ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें । प्रमुख रूप से अमित पांडेय,सुनील बाल्मीकि, धिरज ताम्बे, छोटे बाल्मीकि,मुकेश पांडेय,सानु बुंदेला आदि लोग रहे ।

कानपुर । दिल्ली के लाजपत नगर उपायुक्त कार्यालय में सिविल डिफेंस में कार्यरत 21 वर्ष युवती के साथ गैंगरेप कर दर्दनाक हत्या करने वालों को फाँसी देने, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने व मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराने की मांग को लेकर मोहम्मदी यूथ ग्रुप ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जताया । उसके बाद जिलाधिकारी आलोक तिवारी से एक प्रतिनिधि मंडल मिला व प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन प्रेषित किया ।
मोहम्मदी यूथ ग्रुप के पदाधिकारी में रेप के गुनाहगारों व सरकारों की लापरवाही के खिलाफ गुस्सा था उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जताया वो हाथों मे तख्तियां लिए थे जिसमें वहशियों को फाँसी दो, वहशियों की एक सज़ा फाँसी, गुड़िया व वहशी हरकत के शिकार सभी को इंसाफ दो, संसद के शीतकालीन सत्र में फाँसी का कानून बनाओं, पीड़ितों को इंसाफ पीड़ित परिवारों की मदद करें, ऐसा तो न था हमारा देश, पुलिस की जवाबदेही तय हो, रेप पर लगाम न लगाने वाले राज्यों की सरकार को बर्खास्त करों, फाँसी का कानून कब ?, अब बस!, लिखा था उनमे गुस्सा था वो ज़ोरदार नारेबाजी कर रहे थे।
प्रदर्शन के बाद ग्रुप के अध्यक्ष इखलाक अहमद डेविड के नेतृत्व मे एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला उनको अवगत कराया दिल्ली के लाजपत नगर उपायुक्त कार्यालय में सिविल डिफेंस में कार्यरत 21 वर्ष की युवती (गुड़िया) के साथ गैंगरेप के बाद 26 अगस्त की रात फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर दर्दनाक तरह से उसकी हत्या कर शव फेंक दिया गया उस पर 50 से भी ज़्यादा बार चाकू से वार कर अंजाम दिया गया। घटना से देश की बेटियों की रुह कांप गयी पूरे देश मे इस ह्रदय को झंकझोर देने वाली मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के खिलाफ गम व गुस्सा है। मासूम व नाबालिग बच्चियों के साथ रेप पर फाँसी की सज़ा का कानून बनने के 3 साल से भी ज़्यादा समय गुज़र जाने के बाद भी उसका लागू न होना सरकार की नाकामी ही बयां करती है।
प्रतिनिधि मंडल ने कहा कुछ बिंदुओं पर सरकार कदम उठाये जिससे वहशियों पर लगाम लग सकती है। 1. पुलिस के संसाधनों की कमी को दूर किया जाए 2. रेप केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट देश के प्रत्येक जिले मे होना अति आवश्यक हो जिससे वहशियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले। 3. पुलिस की जवाबदेही तय हो 4. बेटियों को आत्मरक्षा के लिए विशेष ट्रेनिंग सेंटर खुले। सिविल डिफेंस वालंटियर को जल्द न्याय मिले व जितने भी रेप के गुनाहगार है उन्हे तुरन्त फाँसी दी जाए। पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने के साथ इस मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराना ज़रुरी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो देश की कानून व्यवस्था कभी भी खराब हो सकती है।
प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जिलाधिकारी महोदय ने पूरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना व ज्ञापन को आज ही प्रधानमंत्री कार्यालय भेजने का भरोसा दिया।
प्रतिनिधि मंडल व ज्ञापन मे इखलाक अहमद डेविड, अयाज़ अहमद चिश्ती, सैय्यद मोहम्मद फैज़, शफाअत हुसैन डब्बू, एजाज़ हुसैन, महबूब आलम खान, शबनम आदिल, सैफी खान, हसीना बेगम, इमरान पठान, रिज़वान अहमद, शाहरुख खान, परवेज़ सिद्दीकी, अतीक अंसारी, एजाज़ रशीद, मोहम्मद हसीन खान, कौसर अंसारी, आदि लोग मौजूद थे।

कानपुर । अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी कानपुर नगर को को ज्ञापन दे पुलिस कमिश्नरेट के न्यायिक कार्यों को कोषागार के बगल में स्थित पुरानी कानपुर देहात कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में कराने की मांग की ।
अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्ता गण कानपुर बार एसोसिएशन से वादकारियों का शोषण — बंद हो बंद हो, वादकारियों के हित में न्याय लाओ, जनता के द्वार
आदि नारे लगाते जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे जहां पर संदीप सिंह पूर्व महामंत्री बार एसोसिएशन ने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट में न्यायिक कार्यों के निस्तारण स्थान कचहरी और वादकारियो के घरों से बहुत दूर दूर पर बनाए गए है जहां जाने आने में वादकारियों का शारीरिक शोषण है । संयोजक पं रवीन्द शर्मा ने कहा न्याय व्यवस्था में वादकारी का हित सर्वोच्च है किंतु पुलिस कमिश्नरेट के न्यायिक निस्तारण स्थलों को काफी दूर दूर बनाया गया है जो निर्धनो और कमजोरो को न्याय से वंचित करने का प्रयास है तारीखों पर जाने आने में और अपने वकील को ले जाने में वाद कारियो को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है साथ ही हम अधिवक्ताओं को भी जाने आने में काफी दिक्कतें हो रही है वादकारियों को सुलभ और सस्ते न्याय के लिए आवश्यक है कि पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न स्थानों पर चल रहे न्यायिक निस्तारण स्थलों को कोषागार के बगल में स्थित पुरानी कानपुर देहात कलेक्ट्रेट बिल्डिंग (जहां पर डीएम एडीएम आदि बैठते थे) में स्थानांतरित करा वादकारी जनता और हम अधिवक्ताओं को राहत प्रदान करें ।
जिलाधिकारी के प्रतिनिधि रिजवाना शाहिद अपर नगर मजिस्ट्रेटने ज्ञापन प्राप्त कर कहा कि शीघ्र ही जिलाधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन पर निर्णय लिया जाएगा।
प्रमुख रूप से एस के सचान, मो कादिर खा, विनय मिश्रा, मनोज द्विवेदी दोनों पूर्व उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन अनुराग श्रीवास्तव, योगराज केशकर जयंत जायसवाल, दानिश कुरैशी टीनू शुक्ला, अविनाश कटियार, राकेश सतुर्थी, विजय कुमार मो इम्तियाज, अंकुर गोयल, संजीव कपूर, दीपक शर्मा, मोहित शुक्ला, आनन्द गौतम, हर्ष वर्मा, आयुष शुक्ला, मयूर सिंह, कपिल अग्निहोत्री, राकेश सिद्धार्थ, शाहिद जमाल, के के यादव आदि रहे ।

कानपुर । यूनिटी इन कम्पेशन के आहान पर आल इण्डिया माइनॉरिटी बोर्ड, कानपुर के तत्वाधान में दिल्ली के छतरपुर इलाके में लिटिल फ्लावर चर्च के ऊपर बुलडोजर चलाये जाने से जहां ईसाई समुदाय आहत हुआ है । वहीं दीगर अल्पसंख्यक समाज भी इस पर अपना विरोध दर्ज करने के लिये आगे आ गया है केजरीवाल सरकार उसी पथ पर चल पड़ी है जिस पर साम्प्रदायिक संगठन इस देश को ले जाना चाहते है परन्तु इस देश के धर्म निरपेक्ष जनतंत्र के रक्षक हिन्दू, मुस्लिम सिक्ख, ईसाई एवं बनाये संविधान के विघटित आचरण रखने वाले संगठनों को सत्ता से बेदखल करने करने का कार्य करेगा । इस सम्बन्ध में एल०एल० जे०एम० मैथोडिस्ट चर्च कानपुर में राष्ट्रपति का सम्बोधित एक ज्ञापन द्वारा पुलिस आयुक्त कानपुर को प्रेषित किया गया । जिसको प्राप्त करने हेतु एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अकमल खा कमिश्नर के प्रतिनिधि के तौर पर लेने आये जिन्होंने आश्वासन दिया कि आपका यह मांग पत्र राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया जायेगा । जिसमे मुख्य रूप से चर्च के पुर्ननिर्माण बी०डी०ओ० के विरुद्ध कार्यवाही लिखित आश्वासन कि भविष्य में तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, यह मांग रखी गयी। इस अवसर पर कार्यक्रम के संरक्षक मायूर अहमद जामई अध्यक्ष पास्टर डायमंड युसूफ, प्रवक्ता एवं संस्थापक हाजी मो० सलीम, महासचिव मानसिंह बग्गा सुधीर श्रीवान बौद्ध , संजीव साइलस, स० राजेन्द्र सिंह नीटा, पादरी जीनी स्टीफन, अश्वनी कुमार ,राष्ट्रीय राजनीतिक संयोजक सजीव सैलस सैददा मो० अतहर हाजी रिजवान अंसारी, मनोज मकर्टिस, मोनिका विलियम, भाई राहुल जेम्स भाई सुमित मैसी, राजू विलियम स० गुरुबख्श सिंह, स० प्रतिपान सिंह बिल्ला, पास्टर मनोज कुमार आदि उपस्थित रहे।