कानपुर । समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केडीए उपाध्यक्ष को मोतीझील जाकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया । नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने बताया कि कानपुर महानगर समाजवादी पार्टी नगर के उत्कृष्ट व्यापारी मार्केट नवीन मार्केट की समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा । नवीन मार्केट कानपुर नगर की प्रमुख मार्केट में गिनी जाती है और वहां की सुंदरता एवं रखरखाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चार चांद लगाते हुए बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था की थी, जिसमें अखिलेश यादव की दूर दृष्टि के विकास के साथ ही बहुत सारा सरकारी पैसा भी लगा है । वर्तमान में नवीन मार्केट के कुछ व्यापारियों द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित नवीन मार्केट की साज-सज्जा को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लाखों रुपए से बनाए गए स्ट्रक्चर को हटाकर वहां के व्यापारी कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं, जिसके लिए उन दुकानदारों पर जुर्माना लगाना न्याय उचित होगा । नवीन मार्केट के दबंग दुकानदारों ने महिलाओं के लिए बनाए गए शौचालयों में भी कब्जा कर लिया है, जिसके उदाहरण के लिए महिला शौचालय पर कब्जा भी कर लिया गया है, नवीन मार्केट के दुकानदारों महिला शौचालय में ताला डालकर दुकानदारों ने शौचालयों में कब्जा करके अपना सामान रख लिया है । नवीन मार्केट पूरा एक साथ दिखे उसके लिए लगी जाली हटाई जा रही है। जाली हटाने से नवीन मार्केट के नए स्वरूप में बदलाव होने से बदहाल हो रहा है । महिला शौचालयों में पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है जोकि जनहित में कतई उचित नहीं है । इसी प्रकार फूल बाग में जो केडीए द्वारा संचालित पार्क है उसकी भी स्थिति अत्यंत खराब है फूल बाग के रखरखाव की समुचित व्यवस्था नहीं है । इसी प्रकार मोती झील स्थित म्यूजिकल फाउंटेन जोकि पब्लिक के लिए दिया गया था । अब उस पर रेस्टोरेंट खोल दिया गया है जिसमें पब्लिक का कोई सरोकार नहीं है वह जो पार्किंग है उसमें भी बाहर की गाड़ियों को खड़ा किया जाता है और महीने के हिसाब से वहां गाड़ियां खड़ी रहती है । जापानी गार्डन वह मोतीझील आने वाले व्यक्ति रोड़ों पर गाड़ी खड़ी करते हैं और पार्किंग स्थल पर बाहरी व्यक्तियों की गाड़ियां खड़ी होती हैं इसकी भी जांच कराने हेतु निर्देशित करें । समाजवादी पार्टी नगर संगठन को ज्ञात हुआ है कि यह सब कानपुर विकास प्राधिकरण के अभियंताओं की मिलीभगत से हो रहा है, जिसकी जांच की जाए और कानपुर विकास प्राधिकरण कि साज सज्जा एवं महिला शौचालयों में कब्जा करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जुर्माना लगाया जाए अन्यथा महानगर समाजवादी पार्टी कानपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन के लिए बाध्य होगी ।
प्रतिनिधिमंडल में नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान, नगर महासचिव अभिषेक गुप्ता मोनू, पार्षद अमित मेहरोत्रा, पार्षद लियाकत अली, जितेंद्र जयसवाल,पार्षद मनोज यादव, पार्षद उमर शरीफ, रमेश यादव सैनिक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष, आसिफ कादरी नगर उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, अजय यादव अज्जू, सुभाष द्विवेदी, अंबर त्रिवेदी, निजाम कुरेशी, अरशद दद्दा, अन्नू गुप्ता, पंकज गुप्ता आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे ।

कानपुर । समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता के नेतृत्व में कानपुर ग्रामीण व महानगर के व्यापारियों ने भाजपा पर चोरी छिपे चोर दरवाज़े से बिजली की कीमत बढ़ाने के प्रयास का आरोप लगाते हुए केसको मुख्यालय में यूपी पावर कारपोरेशन द्वारा रेट स्लैब बदलाव के प्रस्ताव के विरोध में राज्यपाल व ऊर्जा मंत्री के नाम सम्बोधित ज्ञापन दिया । ज्ञापन में कहा गया की यूपी की भाजपा सरकार द्वारा यूपी पावर कॉरपोरेशन नियंत्रित है जिसने राज्य विद्युत नियामक आयोग को गुपचुप ढंग से बिजली दरों के मौजूदा स्लैब में फिर से बदलाव का प्रस्ताव भेजा है जिसकी वजह से स्लैब घट जाएंगे और कई श्रेणियों की दरों में परोक्ष रूप से बढ़ौतरी हो जाएगी । अभिमन्यु गुप्ता ने कहा की यह चोर दरवाज़े से बिजली दरें बढ़ाने का भाजपा सरकार का क्रूरतम निर्णय है क्योंकि वर्तमान में कमरतोड़ महंगाई और लाकडाउन में आमदनी बन्द होने की वजह से पहले ही जीवनयापन कठिन हो गया है और इतनी तकलीफों के बावजूद भाजपा सरकार ने न ही लाकडाउन के दौरान बिजली बिल माफ किया और न ही कोई सीधी मदद पहुंचाई ।पेट्रोल,डीज़ल,सब्ज़ी,अनाज व रसोई गैस की कीमतों में बढ़ौतरी से पहले ही प्रदेश की जनता त्राहि त्राहि कर रही है सबसे ज़्यादा पीड़ित छोटा व मध्यमवर्गीय व्यापारी ही है । इस स्लैब परिवर्तन के हो जाने पर तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे । हैरानी की बात ये है की ऐसा प्रयास पिछले वर्ष भी किया गया,पर इसको राज्य विद्युत नियामक आयोग ने खारिज कर दिया था । पर अब फिर से 2021-22 के लिए दाखिल किए गए एआरआर में स्लैब परिवर्तन को शामिल किया गया है । नोटबन्दी,जीएसटी, लॉकडाउन व महंगाई से टूटे व्यापारी की कमर टूट जाएगी । अभिमन्यु गुप्ता ने कहा की अगर स्लैब परिवर्तन का प्रस्ताव मान लिया गया तो 500 यूनिट तंक जो बिजली 5.50 से 6.50 रुपये यूनिट तंक रहती है,वह 300 यूनिट के ऊपर ही सात रुपये प्रति यूनिट मिलेगी जिससे दरों में इजाफा न होने के बावजूद बिजली खर्चा कहीं अधिक बढ़ जाएगा । वर्तमान में कम से कम 20 प्रतिशत की कमी करके ही किसी नए स्लैब का प्रस्ताव या मंजूरी देनी चाहिए । पूरी प्रक्रिया विशेषकर एआर आर (वार्षिक राजस्व आवश्यकता)के सार्वजनिक प्रकाशन व सुझाव आपत्तियां दाखिल होने के बाद ये प्रस्ताव नियमों के खिलाफ है । इससे यह साफ होता है कि भाजपा सरकार उपभोक्ताओं पर परोक्ष रूप से बोझ बढ़ाना चाहती है । ये जनता के साथ धोखा व क्रूरता है । समाजवादी पार्टी की सरकार को सस्ती बिजली दरों के लिए याद किया जाता है तो भाजपा सरकार को देश की सबसे महँगी बिजली के लिए । ज्ञापन के द्वारा राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की गई और भाजपा सरकार द्वारा चोरी छिपे किये जा रहे इस अन्याय को रोकने की भी मांग की गई । समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता,प्रदेश सचिव संजय बिस्वारी,कानपुर ग्रामीण अध्यक्ष व्यापार सभा विनय कुमार, कानपुर महानगर अध्यक्ष जितेंद्र जायसवाल,कानपुर ग्रामीण महासचिव मो इमामुद्दीन, अश्वनी निगम, शेषनाथ यादव,आयुष यादव,पुष्पेंद्र सिंह, सोनू वर्मा, गौरव भाटिया, नीरज वर्मा,सुमित यादव,योगेंद्र सिंह, मनोज कुशवाहा,मधुबन विश्कर्मा,नीरज सिंह,शिवा सोनकर आदि थे ।

कानपुर । पी0 डब्लू डी० नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार कानपुर मण्डल के क्षेत्रीय मंत्री उमाशंकर दीक्षित द्वारा फील्ड कर्मचारियों की लम्बित मांगो का निस्तारण समय से न होने के कारण एवं खण्डीय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कुछ खण्डों में संघ विरोधी, द्वेष भावना व राजनैतिक संरक्षण एवं विभागीय क्षेत्रीय पदाधिकारी व प्रान्तीय पदाधिकारी का भय दिखा कर कर्मचारियों के कार्य समय पर पूर्ण न होने के फलरूवरूप व शासनादेशों के नीति को दरकिनार करते हुए व विभागीय राजनीति का दवाब बनाकर लगभग 20 से 24 वर्षों से लगातार एक ही जनपदं में रह रहे है । इनके रहते हुए कर्मचारियों का शोषण व समय से कार्य न होने के कारण इनके स्थानान्तरण जोन से बाहर किये जाने हेतु संघ ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय सिविल लाइन में विरोध प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर मंडलायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को ज्ञापन सौपा ।

कानपुर । समाजवादी व्यापार सभा कानपुर ग्रामीण ने आज विसंगतिपूर्ण जीएसटी के विरुद्ध राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देते हुए व्यापारियों की सहमति व राय लेकर जीएसटी में उचित बदलाव करने की मांग रखी । समाजवादी व्यापार सभा कानपुर ग्रामीण का प्रतिनिधि मण्डल प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता व कानपुर ग्रामीण अध्यक्ष विनय कुमार के नेतृत्व में मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचा जहां सहायक कमिश्नर राजाराम (आईएएस) ने ज्ञापन लिया । ज्ञापन में कहा गया की 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होते ही उत्तर प्रदेश के करोड़ों व्यापारियों पर बहुत बुरा असर पड़ा । जटिल व विसंगतिपूर्ण जीएसटी बिना राय सलाह के लागू कर दी गई जिसका उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के व्यापारियों ने विरोध किया । नोटबन्दी के बाद इंसेक्टर राज व जटिलता को बढ़ाने वाली जीएसटी की वजह से लाखों व्यापारी व्यापार बंद करने को मजबूर हुए । जीएसटी इतनी जटिल व विसंगतिपूर्ण है कि लागू होने के बाद से अब तक लगभग 900 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं जो इस बात का प्रमाण हैं की सरकार ने बगैर तैयारी बगैर सलाह किये और बगैर व्यापारियों को विश्वास में लिए ही नोटबन्दी की ही तरह जीएसटी भी लागू कर दी थी । जीएसटी इतनी जटिल और अव्यवहारिक है की स्वयं विभाग के अधिकारी व सीए/अधिवक्ता भी इसको समझ नहीं पाते हैं तो आम व्यापारी इसको क्या समझेगा । किसी भी संशोधन से पहले व्यापारियों से कोई बातचीत नहीं की गई और न ही जीएसटी को लेकर व्यापारियों की परेशानियों को जानने का कोई प्रयास ही किया । प्रतिदिन एक नया प्रावधान लागू कर दिया जाता है जिसकी क्रियान्वन करना व्यापारियों के लिए बेहद मुश्किल भरा है । वन नेशन वन टैक्स का वादा करके भाजपा सरकार ने अपने खजाने को भरने के लिए पेट्रोल,डीज़ल,बिजली को जीएसटी से बाहर रखा । ज्ञापन में आगे कहा गया की भाजपा सरकार ने जल्दबाजी में बगैर तैयारी बगैर सलाह के नोटबन्दी,फिर जीएसटी और फिर लाकडाउन लागू करके देश विशेषकर उत्तर प्रदेश के करोड़ों व्यापारियों को बर्बाद कर दिया है । जटिल विसंगतिपूर्ण जीएसटी की वजह से व्यापारी भयंकर तनाव में हैं और समस्याएं झेल रहे हैं । इंस्पेक्टरराज व उत्पीड़न की अति है जब 4 साल में जीएसटी में 900 से ज़्यादा संशोधन करने पड़े और अधिकारी,सीए,अधिवक्ता व व्यापारी इसको नहीं समझ पा रहे तो ऐसी जीएसटी व ऐसे कानून का क्या मतलब । यह व्यवहारिक नहीं है अभिमन्यु गुप्ता ने कहा कि जीएसटी व्यापारियों के लिए कोरोना जैसी महामारी ही साबित हुई है । ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई की वर्तमान स्वरूप में जीएसटी को रद्द करके व्यापारी प्रतिनिधियों से सलाह करने के बाद ही उचित बदलाव करके नया कानून बनाएं ताकि व्यापार लायक माहौल बन सके । यह देश और व्यापारियों के हित में होगा । प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता,कानपुर ग्रामीण अध्यक्ष विनय कुमार,ग्रामीण महासचिव मो इमाममुद्दीन, शेषनाथ यादव,आयुष सिंह,मेराज खान, नीरज वर्मा,सुमीत यादव, मधुबन विश्कर्मा,सोनू वर्मा,नितिन सिंह आदि थे ।

कानपुर । विकास प्राधिकरण एवं जलकल विभाग संयुक्त वाहन चालक कर्मचारी संघ के इकाई अध्यक्ष सुनील सुमान ने  वाहन चालक कर्मचारियों के साथ 5 सूत्री मांगों को लेकर जलकर नगर निगम के सचिव आनंद कुमार त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा । विरोध जताते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर वतर्मान समय में लगभग 20-25 कर्मचारी अपनी अधिकतम आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं । जिससे आए दिन विभागीय कार्य में अधिकारियों, कर्मचारियों के ऊपर दोषारोपण बना रहता है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निम्नलिखित विभागीय समस्याओं के निस्तारण कराये जाने से ही संस्था एवं अधिकारी, कर्मचारी का मनोबल बना रह सकता है । संगठन द्वारा पूर्व में दिए गये पत्र के उक्त बिन्दु पर यथा शीघ्र कार्यवाही कराये जाने हेतु, दिनांक 6.10.2020 के पत्र पर कार्यवाही कराये जाने हेतु, दिनांक 02.02.2021 के पत्र संख्या 24-बिन्दु संख्या 12.3 के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही हेतु संस्था हित में (तीन) डिसिल्टिंग मशीन, एक बड़ी जेटिंग मशीन, पाच (नग) छोटी जेटिंग मशीन क्रय की जा चुकी है जो विभाग में खड़ी है लेकिन इस पर अभी तक चालक/ हेल्पर की परमानेंट तैनाती नहीं कि गया हैं । जिससे संस्था एवं वाहनो पर भारी क्षति का प्रभाव पड़ रहा है इस पर तत्काल रूप से कर्मचारियों की तैनाती एवं इसके रख रखाव की व्यवस्था उचित ढग से कराये जाने हेतु विभागीय कार्य हेतु एक नई जेसीबी मशीन मुख्यालय में है, जिसे विभागीय कार्य हेतु क्रय किया गया था । उक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना उचित प्रतीत होता है कि उक्त मशीन से पूरे 24 घंटे ठेकेदारों के कार्य कराये जाते है जबकि ई-टेन्डरिंग व साधारण टन्डरिंग में भी ठेकेदार को स्वंय से कार्य कराये जाने के कार्यादेश दिये जाते है, अति आवश्क एवं महत्वपूर्ण सेवाओं को देखते हुए निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त ही मशीन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है इस सम्बन्ध में जाँच करा कर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि संगठन द्वारा संस्था एवं कर्मचारी हित के लिए आपसे निरंतर प्रयाश किया जा रहा है, परंतु यह कहपाना उचित नहीं होगा कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सम्स्याओं को लंबित करने का क्या कारण हो सकता है, जब कि संगठन द्वारा दिनांक 24.12019 को नोटिस की सूचना समस्त निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है । परन्तु विभाग की छवि धुमिल ना हो को देखते हुए आप द्वारा दिये गये आश्वासन पर ही रूका रहा । समस्याओं को देखते हुए जलकल नगर निगम सचिव आनंद कुमार त्रिपाठी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा ।