बिल्हौर, घाटमपुर के न्याय क्षेत्र की नगर वापसी की मांग,ज्ञापन सौपा

कानपुर । बिल्हौर घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार वापस लाओ संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे मांग की कि दोनों तहसीलों के न्यायिक क्षेत्राधिकार को माती से वापस कानपुर नगर में जोड़े जाने के गजट का शीघ्र क्रियान्वन कराए।
आज अधिवक्ता गण बिल्हौर घाटमपुर न्याय क्षेत्र नगर वापसी गजट का क्रियान्वयन हो- क्रियान्वन हो मुख्यमंत्री जारी गजट लागू कराएं लागू कराए।बिल्हौर घाटमपुर की पत्रावलियां नगर में लाएं -नगर में लाएं आदि नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे जहां पर बोलते हुए बी एल गुप्ता अध्यक्ष इनकम टैक्स बार एसोसियेशन ने कहा कि दोनों तहसीलों के न्यायिक क्षेत्राधिकार की नगर वापसी हेतु संघर्ष समिति वर्ष 2013 से निरंतर आंदोलनरत थी वर्षों चले आंदोलन पर दोनों तहसीलों के न्यायिक क्षेत्र को वापस नगर में जोड़े जाने का गजट जारी हुए 2 वर्ष हो चुके हैं जारी गजट का शीघ्र क्रियान्वयन होना चाहिए । संयोजक पं रवीन्द शर्मा ने बताया कि जुलाई 2013 में कानपुर नगर की तहसीलो बिल्हौर एवं घाटमपुर का न्यायिक क्षेत्राधिकार माती कानपुर देहात भेज दिया गया था । क्षेत्राधिकार की नगर वापसी के लिए संघर्ष समिति के निरंतर 7 वर्षों तक चले संघर्ष को जनहित में पाते हुए प्रदेश सरकार की संस्तुति पर 14 जून 2019 को दोनों तहसीलों के न्यायिक क्षेत्राधिकार को माती से वापस कानपुर नगर में जोड़े जाने का गजट महामहिम राज्यपाल ने जारी कर दिया गया था किंतु जारी गजट का क्रियान्वयन ना होने से आज भी दोनों तहसीलों की वादकारी जनता और हम अधिवक्ताओं को प्रतिदिन 220 से 240 किलोमीटर की दरूह यात्रा करनी पड़ रही है । गजट का क्रियान्वन कराने के लिए हम निरंतर संघर्षरत है संघर्ष के क्रम में हमने मुख्यमंत्री को कई प्रतिवेदन दिए किंतु कुछ नहीं हुआ हां महामहिम राज्यपाल ने हमारे प्रतिवेदन पर प्रमुख सचिव न्याय को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र भेजा था फिर भी अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ जो अत्यंत दुखद है हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि जारी गजट का शीघ्र क्रियान्वयन कराते हुए दोनों तहसीलों के मुकदमों की पत्रावलियों को शीघ्र माती कानपुर देहात से वापस कानपुर नगर भिजवाने की व्यवस्था कर दोनों तहसीलों की जनता को राहत प्रदान करें ।
ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि गुलाब सिंह ए सी एम सप्तम कानपुर नगर ने प्राप्त कर कहा तत्काल आपका ज्ञापन आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्यमंत्री जी को भेज दिया जाएगा।प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से के पांडेय शेष कुमार बाजपेई रामाश्रय त्रिपाठी, पी के चतुर्वेदी, एस के सचान, फरोग आलम अविनाश बाजपेई, मो कादिर खा, मो तौहीद, संजीव कपूर, मोहित शुक्ला, विजय सागर, शिवम् अरोड़ा, अंकुर गोयल, अनिल सक्सेना, राकेश सिद्धार्थ, सतीश त्रिपाठी, मो जावेद, अरुण दीक्षित, शहीद जमाल, के के यादव आदि रहे ।