कानपुर । कोरोना के इस वीभत्स काल में व्यापारियों को राहत सुविधाएँ देने के सम्बंध में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ,प्रदेश अध्यक्ष व्यापार सभा संजय गर्ग व प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता के निर्देश पर मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से समाजवादी व्यापार सभा कानपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष विनय कुमार ने दिया गया ज्ञापन । जिसमे निम्नलिखित व्यपारी हितों की मांगों का उल्लेख किया गया और कहा गया कि व्यपारियों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का काम करे सरकार ।
कोविड 19 की दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के करोड़ों व्यापारी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं । आज हर व्यापारी को विकट कठिनाइयों व समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । शायद ही कोई व्यापारी होगा जिसका परिवार इस दूसरी लहर में कोरोना से बचा होगा । व्यापार बन्द है और इलाज का अभाव है नोटबन्दी और जीएसटी से परेशान व्यापारी अभी तक सम्भला ही नहीं था कि 1 वर्ष में दो बार लॉकडाउन ने तो व्यापारी की कमर ही तोड़ दी है । प्रदेश के करोड़ों बड़े, मध्यमवर्गीय व छोटे-लघु व्यापारियों को हो रही समस्याओं व उनके जीवन यापन में कठिनाइयों को देखते हुए समाजवादी व्यापार सभा सरकार से तत्काल व्यापारियों के लिए
निम्नलिखित राहतों की मांग करती है, शासन प्रदेश के सभी दुकानदारों के अप्रैल व मई 2021 माह के बिजली बिल माफ करे । उद्योगों की कॉमर्शियल बिजली मीटर पर फिक्स्ड दर (मिनिमम चार्जेस) की जगह असल में हुई बिजली खपत का बिल ही वसूले सरकार । जी०एस०टी० पंजीकृत, मंडी शुल्क देने वाले, रेहड़ी-ठेले में पंजीकृत सभी व्यापारियों,दुकानदारों, आदि को मुफ्त मेडिक्लेम बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाये । कोरोना की वजह से मृत्यु होने पर जीएसटी, मंडी परिषद या किसी भी विभाग में पंजीकृत व्यापारी सरकार साथ ही साथ अपंजीकृत व्यापारी जैसे कि ठेले वाले,पटरी वाले व रेहड़ी वालों की भी मृत्यु होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाये । मजदूरों व कमजोर वर्ग की तरह ठेले,पटरी,रेहड़ी वालों को भी शासन मुफ्त राशन की व्यवस्था करे । दुकान खुली मिलने पर पुलिस द्वारा व्यापारियों से अमानवीय व्यवहार की शिकायतें आ रही हैं । सरकार सुनिश्चित करे की किसी भी व्यापारी व आमजन के साथ भी अमानवीय व्यवहार न हो । लॉकडाउन में व्यापारी को हफ्ते में दो दिन दुकान की सफाई व जरूरी कागजात निकालने की अनुमति दी जाए । सभी विभागों के रिटर्न्स दाखिल करने की अवधि बढाई जाए। प्रदेश सरकार एनपीए की अवधि 90 दिन की जगह 180 दिन तथा व्यापारिक ऋण पर अप्रैल व मई माह का ब्याज माफ करने तथा बैंकों की किश्त पर मोराटोरियम की सुविधा देने का केंद्र सरकार से आग्रह करे।समाजवादी व्यापार सभा की मांगों पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए,व्यापारियों के हित में उचित निर्णय लेकर प्रदेश के करोड़ों व्यापारियों को राहत देने की कृपा करें।कोरोना महामारी के दौरान आज योगी सरकार में गंगा में लाशें तैर रही हैं,गंगा किनारे सैकड़ों की तादाद में लाशें दफनाई जा रही हैं,सरकार छवि बचाने के लिए झूठे आंकड़े दे रही है,लोगों की टेस्टिंग नहीं हो रही,वैक्सीन नहीं लग रही,इलाज और शमशान घाट तक पे भयंकर लूट हो रही है।इन सब के विरोध में हम समाजवादी कड़ी निंदा करते हैं और योगी सरकार से यह भी मांग रखते है की तत्काल इन सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाए साथ मे महासचिव इमामुद्दीन और सचिव नीरज कुमार रहे ।
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